- अफसरशाही हावी, रूपा तिर्की और देवघर डीसी मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण
रांची। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कोर्ट एवं निर्वाचन आयोग की अवमानना व अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने तरीके से चलाना चाहती है। अपने फायदे के हिसाब से फैसले ले रही है। संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार कर फैसले ले रही है। संवैधानिक संस्थाओं के फैसले पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। रूपा तिर्की मामले में हाईकोर्ट के आदेश की खिल्लियां उड़ाई जा रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर नहीं किया गया है। मरांडी प्रदेश कार्यालय में 10 दिसंबर को प्रेस से बात कर रहे थे।
हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी
पूर्व सीएम ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों को अपमानित किया जा रहा है। आदिवासी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण साहिबगंज में स्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले से समझा जा सकता है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर नहीं हुआ। वे सभी खुले आम घूम रहे हैं। यह हेमंत सरकार द्वारा आदिवासी का अपमान और कोर्ट की अवमानना भी है।
कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच
मरांडी ने कहा कि रूपा तिर्की की मौत के बाद परिवार और आम लोगों को सीबीआई जांच की मांग के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। हालांकि खुद को आदिवासी हितैषी बताने वाली हेमंत सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई।
अफसरशाही प्रदेश में पूरी तरह हावी
पूर्व सीएम ने कहा कि अफसरशाही प्रदेश में इस कदर हावी है कि एक मृतक रूपा तिर्की को भी हेमंत सरकार के अफसर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ। इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार हाईकोर्ट ने बरहरवा के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत चार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। किंतु अब तक एफआईआर नहीं होना हेमंत सरकार के कार्यशैली पर स्पष्ट सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग की कि कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा जाए।
देवघर डीसी पर अब तक कार्रवाई नहीं
नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने देवघर डीसी के खिलाफ निर्वाचन आयोग के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ आदेश के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होना सरकार के इरादे की ओर इंगित करता है। हेमंत सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी है, जो भेदवाव पूर्ण कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पदाधिकारी सरकार में शामिल दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अब तक कार्रवाई नहीं किया जाना संवैधानिक संस्थाओं का अपमान और अवमानना है।
मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक व प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव उपस्थित थे।
