नई दिल्ली। देश के 8 राज्यों में स्थित 99 खदानों की नीलामी शुरू हो गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसकी शुरुआत की। खदानों में 24 नई है। मंत्री ने कोयला खानों की बोली को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके निवेशकों से इस क्षेत्र में ज्यादा आत्मनिर्भर बनने के लिए जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने का आह्वान किया।
जोशी ने अधिकारियों से नीलामी के लिए और ज्यादा कोयला ब्लॉकों की पहचान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कम से कम 30 से 40 वर्षों तक कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहेगा। मंत्री ने निवेशकों से कोयला मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से विकसित की गई पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
प्रस्तावित 99 खानों में से 59 पूर्ण रूप से खोजी की गई और 40 आंशिक रूप से खोजी गई खानें हैं। ये खानें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैली हुई हैं।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही इन खानों की सूची को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य, महत्वपूर्ण आवास, 40 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र, गहन निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खानों को इससे बाहर रखा गया है।
निविदा दस्तावेज की बिक्री 16 दिसंबर 2021 से शुरू हो गई। खानों, नीलामी की शर्तों, समय सीमा आदि का विवरण एमएसटीसी नीलामी मंच पर प्राप्त की जा सकती है। प्रतिशत राजस्व शेयर के आधार पर, नीलामी के द्वितीय चरण की यह प्रक्रिया पारदर्शी रूप से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। नीलामी का यह दौर सीएमएसपी एक्ट के अंतर्गत नीलामी की 14वां खेप और एमएमडीआर एक्ट के अंतर्गत नीलामी का चौथी खेप होगा।
