- विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ सरकार ने की बैठक
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज यहां सभी दलों के सदन के नेताओं के साथ सरकार की बैठक हुई। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संसद के आगामी सत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की तात्कालिक जरूरतों के अनुरूप यह सत्र 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो सकता है। इस सत्र में 25 दिनों की अवधि में 19 बैठकें होंगी।
जोशी ने कहा कि 5 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को विभिन्न मंत्रालय व विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो बैठकें हुई थीं। इसमें शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा के लिए कुछ विषयों की पहचान की गई थी। फीडबैक के आधार पर अस्थायी रूप से 37 विषयों की पहचान की गई थी। इनमें 36 विधेयक और 1 वित्तीय विषय शामिल है, जिन्हें शीतकालीन सत्र, 2021 के दौरान चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस बैठक में भाग लिया। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल एवं वी मुरलीधरन भी इस बैठक में उपस्थित रहे।
इस बैठक में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, डीएमके, एआईटीसी, वाईएसआरसीपी, जेडी (यू), बीजेडी, बीएसपी, टीआरएस, एसएस, एलजेएसपी, एनसीपी, एसपी, सीपीआई (एम), आईयूएमएल, टीडीपी, अपना दल, सीपीआई, एनपीएफ, शिअद, आप, एआईएडीएमके, केसी (एम), एमएनएफ, आरएसपी, आरपीआई (ए), आरजेडी, एनपीपी, एमडीएमके, जेकेएनसी, टीएमसी (एम) समेत 30 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया।
शीतकालीन सत्र में आने वाले संभावित विधेयक
विधायी कार्य
स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (एक अध्यादेश के स्थान पर)
बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया
सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक, 2020
राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा शोध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021
दिवाला और शोधन अक्षमता (द्वीतीय संशोधन) विधेयक, 2021
कैंटोनमेंट विधेयक, 2021
अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2021
भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021
उत्प्रवास विधेयक, 2021
क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का विनियमन विधेयक, 2021
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, 2021
राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2021
राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2021
मेट्रो रेल (निर्माण, संचालन और रखरखाव) विधेयक, 2021
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021
बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021
राष्ट्रीय परिवहन विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (उत्तर प्रदेश से संबंधित)
संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (त्रिपुरा से संबंधित)
मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
मध्यस्थता विधेयक, 2021
खान (संशोधन) विधेयक, 2011 (वापसी के लिए)
अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा परिस्थिति विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 (वापसी के लिए)
भवन और अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 (वापसी के लिए)
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013 (वापसी के लिए)
वक्फ संपत्तियां (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक, 2014 (वापसी के लिए)
वित्तीय कार्य
2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर प्रस्तुतिकरण, चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना,विचार करना और पारित करना।
