रांची। बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से आ रही है। विधानसभा ने सोमवार को भवन निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त मैनपावर आउटसोर्स कंपनी को हटा दिया है। दिवाली से पहले लिये गये इस निर्णय से 80 लोग बेरोजगार हो गये हैं। सभी स्थानीय हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई विस्थापित भी हैं।
यहां बता दें कि दो वर्ष पहले झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एनआईपीएल नाम की गैर सरकारी संस्था को एक वर्ष के लिए साफ सफाई का काम दिया था। संस्था को यह कहा गया था कि जो भी सफाई कर्मचारी नियुक्त हों, वे स्थानीय हों। इस संस्था ने 80 लोगों को विधानसभा में साफ सफाई के काम में लगाया। सभी कर्मचारी विधानसभा से सटी बस्ती के थे।
पिछले वर्ष कोरोना के कारण इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब विधानसभा यह काम भवन निर्माण विभाग के माध्यम से नहीं करा कर खुद से करने जा रही है। इसके लिए विधानसभा ने नयी संस्था का चयन किया है। नयी कंपनी ने आज से काम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पूर्व से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया है।
