- केंद्रीय मंत्रीमंडल ने योजना को दी मंजूरी, लागत लगभग 6,466 करोड़
नई दिल्ली। झारखंड सहित पांच राज्यों के 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने इसके लिए 17 नवंबर को यूएसओएफ योजना को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 6,466 करोड़ रुपये है।
देश के आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के आकांक्षी जिलों के कई गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना के तहत इन राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव में 4जी मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है। इसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है। इस धनराशि में पांच वर्षों का परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जायेगा। इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर, यानी नवंबर, 2023 तक पूरा कर लिया जाना है।
जिन गांवों में ये सेवायें मौजूद नहीं हैं, उन चिह्नित गांवों में 4जी मोबाइल सेवा के प्रावधान से सम्बंधित कार्य को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किया जायेगा। यह प्रक्रिया यूएसओएफ की मौजूदा प्रणाली के तहत पूरी की जायेगी।
आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के कई दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं। वहां मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने के मौजूदा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा।
ये हैं झारखंड के आकांक्षी जिले
गढ़वा, बोकारो, सिमडेगा, रांची, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, पलामू, चतरा, रामगढ़, दुमका, गुमला, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पाकुड़, लोहरदगा, हजारीबाग, साहेबगंज।
