नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्रालय ने ग्राहकों के केवाईसी प्रक्रियाओं को सरल किया है। वर्तमान में किसी भी ग्राहक को नया मोबाइल कनेक्शन लेने, उसे प्रीपेड से पोस्टपेड कराने, ऑपरेटर चेंज करने के लिए केवाईसी कराना पड़ता है। इसके प्रमाण पत्र के रूप में पहचान और पते के मूल दस्तावेजों के साथ बिक्री केंद्र पर जाना पड़ता है।
हाल के दिनों में ऑनलाइन सेवा वितरण तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। अधिकांश ग्राहक को सेवाएं ओटीपी प्रमाणीकरण के साथ इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही है। ग्राहकों की सुविधा और व्यवसाय करने में आसानी के लिए कोविड काल में संपर्क रहित सेवाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है।
इसके लिए कई जगह आधार का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहक की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। इसके मद्देनजर संपर्क रहित, ग्राहक केंद्रित और सुरक्षित केवाईसी प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं।
आधार पर आधारित ई-केवाईसी
नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) इसके लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्रत्येक ग्राहक का प्रमाणीकरण करने के लिए 1 रुपये लेगा। यह एक पूर्णरूपेण कागज रहित (पेपरलेस) और डिजिटल प्रक्रिया है। इसमें ग्राहक के (फोटो) के साथ उसका जनसांख्यिकीय विवरण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा भारतीय विशिष्टक पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है।
स्व-केवाईसी
इस प्रक्रिया में ग्राहकों को एक ऐप/पोर्टल आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम मोबाइल कनेक्शन जारी किया जाता है। इसमें ग्राहक घर/कार्यालय से ही मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। यूआईडीएआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप अथवा डिजिलॉकर से सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग करके उसके दरवाजे पर सिम पहुंचाया जा सकता है।
इन सेवाओं के लिए
ग्राहक को अपने मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड करने और ऑपरेटर चेंज करने में घर या कार्यालय में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने में सक्षम बनाता है। इस बारे में विस्तृत आदेश दूरसंचार विभाग (डीओटी) की वेबसाइट https://dot.gov.in/relatedlinks/telecom-reforms-2021 पर अपलोड कर दिए गए हैं।
