रांची। झारखंड की राजधानी रांची स्थित कांग्रेस भवन में गैर भाजपाई दलों की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में 20 सितंबर को हुई। इसे संबोधित करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 19 विपक्षी दलों के नेताओं के बीच 20 अगस्त, 2021 को एक वर्चवल बैठक हुई थी। इसमें केन्द्र सरकार और सत्ताधारी दल ने जिस प्रकार से पेगासस सैन्य निगरानी स्पाईवेयर का अवैध उपयोग, किसान कानूनों को निरस्त करने, कोविड-19 महामारी का घोर कुप्रबंधन, बढ़ती मुद्रास्फीति एवं मंहगाई के साथ-साथ बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करने या जवाब देने से इंकार किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन सभी मुद्दों के अलावा देश और आम जनता को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों को सत्ताधारी सरकार द्वारा जानबूझकर अनदेखा किया गया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि संसद में अभूतपूर्व दृश्य देखे गए, जहां विपक्षी विरोध को बाधित करने के लिए तैनात मार्शलों द्वारा महिला सांसदों सहित सांसदों को घायल कर दिया गया। विपक्ष को देश और आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के उनके अधिकार से वंचित करने के अलावा, सरकार ने संसद के दोनों सदनों को संभालने के कारण हुए व्यवधान के शोर के माध्यम से कानूनों को कुचलने का काम किया है। केन्द्र सरकार के कुप्रबंधन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश, गहरी मंदी के साथ हमारे करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी की ओर ढकेल रहा है। गरीबी और भूख को बढ़ा रहा है। बढ़ती मुद्रस्फीति और महंगाई देश की जनता की रोजी -रोटी बर्बाद कर रही है।
सीपीआई के राज्य सचिव भुनेश्वर मेहता ने कहा कि संसद में सरकार देश ज्वलित मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। सरकार के पास जीवन और अजीविका सुरक्षित करने का कोई समाधान नहीं है। सरकार पेट्रोलियम और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अभूतपूर्व वृद्धि को वापस ले, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाना पकाने के तेल की कीमतों को कम करे। तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 सितंबर, 2021 को जनजागरण आभियान चलाते हुए राजधानी में मशाल जुलूस निकाला जायेगा। किसानों द्वारा ऐतिहासिक संघर्ष 09 माह से जारी है। सरकार द्वारा तीन कृषि विरोधी कानून को निरस्त करने को लेकर किसान संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में 27 सितंबर को भारत बंद को झारखंड में पूरी तरह सफल करना है। बंदी का समर्थन करते हुए सभी गैर भाजपाई दल सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद सभी गैर भाजपाई दलों एक समन्वय जिला स्तर पर बनाकर 29 सितंबर को जिला मुख्यालयों में धरना देंगे। रांची में गैर भाजपाई दलों का राजभवन के समक्ष विशाल धरना आहूत की जायेंगी।
बैठक में बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, सीपीआई के राज्य सचिव भुनेश्वर मेहता, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के फिलमोन टोप्पो, मासस के सुशांतो मुखर्जी, भाकपा मामले के जानर्दन प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, कार्यालय प्रभारी अमुल्य नीरज खलखो, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, सतीश पॉल मुंजनी, आभा सिन्हा, राकेश किरण महतो, सीपीआई से अजय सिंह, टीएमसी से संजय कुमार पांडे, दयानंद प्रसाद आदि उपस्थित थे।
