रांची। झारखंड के मंत्री और अफसरों के सरकारी मोबाईल सेट की उम्र तय कर दी गई है। उन्हें मोबाइल सेट खरीदने के लिए 40 हजार रुपये तक मिलेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इससे संबंधित संकल्प 01 सितंबर, 2021 को वित्त विभाग ने जारी कर दिया है।
जारी संकल्प में कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य में मोबाईल सेट का उपयोग केवल बातचीत तक सीमित नहीं रह गया है। विगत कुछ वर्षों में मोबाईल सेट से जुड़े तकनीकी क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। मोबाईल सेट का प्रयोग अब एक Multimedia Device के तौर पर किया जाने लगा है। वर्तमान समय में 3G/4G/5G Mobile Networks की उपलब्धता के फलस्वरूप अब Mobile Sets पर ही Video Calling, Video Conferencing, Internet, Data Transfer इत्यादि सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध है।
विभागीय/कार्यालय स्तर पर मोबाईल सेट की उपयोगिता काफी बढ़ गयी है। अब विभागीय/कार्यालय स्तर पर मोबाईल सेट के माध्यम से Video Conferencing, Whatsapp इत्यादि का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसे में बेहतर Connectivity एवं Stability के मद्देनजर अच्छे Configuration वाले Mobile Sets का उपयोग किया जाना आवश्यक हो गया है, जिसमें बेहतर RAMs. Storages Capacity, Network Connectivity इत्यादि Features हो। चूंकि मोबाईल फोन की सुविधा से संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत हुए लगभग 9 वर्षों से अधिक समय हो गया है। ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
Mobile Sets की अधिसीमा को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है।
संकल्प में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में कोषागार के कार्य Online निष्पादित हो रहे हैं। अतः कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को भी मोबाईल सेट अनुमान्य करने की आवश्यकता है। इसपर विचार करने के बाद राज्य सरकार द्वारा मोबाईल सेट की अनुमान्यता एवं अधिसीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। मोबाईल सेट की उम्र तीन साल होगी।
ये है मोबाइल सेट की अधिकतम सीमा
