रांची। आदिवासी समुदाय अपने जन मुद्दों को लेकर एक बार फिर गोलबंद हो चुके हैं। राज्य सरकार के समक्ष तीन सूत्री मांगें रखी है। पूरा करने की मांग की है। इसे लेकर पूरे झारखंड में 7 सितंबर, 2021 को मानव श्रृंखला बनाएंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। मांगों को लेकर संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधित्व सत्ता एवं विपक्ष के जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, विधायक एवं सांसदों को ज्ञापन भी दे रहे हैं।
इस अभियान के दौरान झामुमो विधायक सीता सोरेन और भाजपा विधायक नवीन जायसवाल से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसे मानसून सत्र में सदन से पारित करने की मांग की। इस अभियान के प्रतिनिधि लगातार सभी प्रखंड, पंचायत एवं जिलों सहित पूरे राज्य की दौरा कर रहे है। युद्धस्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को इसमें भागीदारी निभाने के लिए जन जागरूक भी किया जा रहा है।
उर्सुलाइन कॉन्वेंट में चल रहे मोनिका दिवस के अवसर पर महिला संघ की नेत्री लिल्ली बारला, सरोजिनी लकड़ा, फ्रांसिस्का खलखो सहित संघ की कई प्रमुख एवं सदस्यों से भी मुलाकात की। इस संदर्भ में चर्चा करते हुए चल रहे इस अभियान के लिए समर्थन की करने की मांग की गई।
संगठन ने राज्यवासियों से अपील की है कि हक अधिकारों के लिए 7 सितंबर को ग्राम नगर एवं महानगर की सड़कों पर तख्ती बैनर पोस्टर आदि के साथ 9 से 12 तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। इस अभियान में मुख्य रूप से कुलभूषण डुंगडुंग, अरविंद उरांव, निरंजना हेरेंज टोप्पो, राजकुमार कुंजाम, हलधर चन्दन पाहन, उमेश पाहन, मुन्ना टोप्पो, उर्मिला भगत, विमल उरांव, गीता लकड़ा सहित कई अन्य लोग शामिल हैं।
ये हैं मांगें
सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को अभिलंब समाप्त किया जाए
आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली विसंगतियों को दूर करते हुए सरलीकरण किया जाए
आदिवासी महिला द्वारा गैर आदिवासी पुरुष के साथ विवाह पर उस महिला को मिलने वाले एसटी लाभ से तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए
