- रांची सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जवाब
रांची। पूरे भारत में 1244 केंद्रीय विद्यालयों का संचालन हो रहा है। इसमें झारखंड में 41 केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं। उक्त आशय की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में सांसद संजय सेठ को दी। रांची के सांसद संजय सेठ ने मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री से यह सवाल किया था कि देश भर में कितने केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं। इन केंद्रीय विद्यालयों व उच्च शिक्षा से सम्बंधित योजनाओं के विषय में बताएं।
इनके सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय का खुलना एक सतत प्रक्रिया है, परंतु मुख्य रूप से रक्षा, अर्धसैनिक कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान से जुड़े कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। केंद्र सरकार के वैसे कर्मचारी जिन का स्थानांतरण होता रहता है, उनके बच्चों के लिए भी केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। नए केंद्रीय विद्यालय के प्रस्तावों पर सरकार तभी विचार करती है, जब वह भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों, राज्य सरकारों-प्रशासन के द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव संसाधनों की प्रतिबद्धता को बताते हुए भेजा जाता है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सांसद को बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं। 5 केंद्रीय विद्यालय में सभी संसाधन व भवन अवसंरचना उपलब्ध है। एचईसी स्थित केंद्रीय विद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा भूमि अभी तक अंतरित नहीं की गई है। इस कारण यहां भवन निर्माण की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सेठ के अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय व अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार ने ऐसे संस्थानों में अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी की स्थापना की है। इस एजेंसी के माध्यम से यह योजना है कि राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड पर काम करें। इसके लिए झारखंड राज्य को 60:40 के अनुपात में 374 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से को मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य को अब तक 235 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वर्ष 2018-19 में स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को सुदृढ़ करने और संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव प्रस्ताव के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार सहायता प्रदान करती है। यह योजना सभी सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर अनुदान देने के लिए लाई गई है। इसमें सरकारी विद्यालयों को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का अनुदान दिया जाता है।
