रांची। झारखंड सरकार ने शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में संशोधन की कवायद शुरू कर दी है। इसपर विचार विमर्श के लिए 6 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में बैठक बुलाई गई है। इसमें शिक्षक संघ के पदधारियों को बुलाया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के विशेष कार्य पदाधिकारी ने पत्र लिखा है।
विशेष कार्य पदाधिकारी ने पत्र में कहा है कि राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चत माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के स्थानांतरण के निर्धारित नीति के बिंदुओं पर आवश्यक संशोधन के विचारार्थ समिति का गठन किया गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के नामित प्रतिनिधि को भी सदस्य के रूप में रखा गया है।
इसपर विचार विमर्श के लिए 6 जुलाई को शाम 3 बजे से बैठक बुलाई गई है। यह रांची के धुर्वा स्थित एमडीआई भवन (प्रोजेक्ट भवन) में होगी। ओएसडी ने लिखा है कि संबंधित सभी संघ आपस में विचार-विमर्श कर किसी एक प्रतिनिधि को नामित कर निर्धारित बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करायें।
ओएसडी ने झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड प्रदेश, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखा है।
