- परिषद के प्रशासी पदाधिकारी 13 जुलाई तक विवरणी उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश
रांची। झारखंड के माध्यामिक विद्यालयों में विकास शुल्क, विकास कोष के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति गठित की गई है। इसकी बैठक का विवरण हर जिले को भेजने का निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने दिया था। निर्देश देने के एक माह बीत जाने के बाद भी मात्र तीन जिलों ने ही विवरण उपलब्ध कराया है। इसे लेकर परिषद के प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्र ने 8 जुलाई, 21 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है।
परिषद के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से इस बाबत इस बाबत 09 जून और 18 जून, 2021 को आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि शिक्षा विभाग के 29 दिसंबर, 2004 के निर्देश के अनुसार राजकीयकृत माध्यामिक विद्यालयों में विकास शुल्क, विकास कोष का व्यय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति गठित है। उक्त विद्यालय कोष के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।
प्रशासी पदाधिकारी ने पत्र में लिखा है कि प्रत्येक माध्यामिक विद्यालय की गठित समिति की बैठकों की विवरणी अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अब तक केवल साहेबगंज, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले द्वारा ही प्रतिवेदन भेजा गया है। प्रशासी पदाधिकारी ने निर्देश दिया है माध्यामिक विद्यालय की गठित समिति की विवरणी दिये गये प्रपत्र में 13 जुलाई, 2021 तक उपलब्ध कराना तक सुनिश्चित किया जाए।
