रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य के विभिन्न प्रखंड स्तरीय मध्य विद्यालय स्थापना के लिए कार्यालय में राशि उपलब्ध की मांग की है। संघ के पदधारियों ने कहा कि प्रखंडस्तरीय एक मध्य विद्यालय स्थापना को चिन्हित करते हुए प्रत्येक प्रखंड के लिए एक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधिकृत है। इसकी वजह से कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए विभिन्न मद में राशि खर्च हो रही है। इसका वहन शिक्षकों को व्यक्तिगत स्तर पर करना पड़ रहा है।
संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बिजेंदर चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से राज्य के प्रखंड स्तरीय राजकीयकृत मध्य विद्यालय स्थापना को कार्यालय व्यय मद में आवंटन उपलब्ध कराने मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन और अन्य वित्तीय भुगतान के लिए विभाग द्वारा प्रदत्त व्यवस्थानुरूप प्रखंडस्तरीय एक मध्य विद्यालय स्थापना को चिन्हित करते हुए प्रत्येक प्रखंड के लिए एक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधिकृत है। इन एकल प्रखंड स्तरीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड के अधीन पदस्थापित सभी शिक्षकों के वेतन निकासी एवं अन्य वित्तीय भुगतान के कार्य को निष्पादित किया जाता है।
पदधारियों ने कहा कि इस क्रम में प्रतिमाह प्रति विपत्र यथोचित राशि व्यय होती है। मसलन मासिक विपत्र प्रिंटिंग एवं तैयारी, त्रैमासिक TAN, आयकर रिटर्न की तैयारी एवं फीलिंग, शिक्षकों के अवकाश वेतन विपत्र की तैयारी, जीपीएफ अग्रिम निकासी विपत्र की तैयारी और सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा निर्मित लाभों के भुगतान से संबंधित विपत्र की तैयारी आदि सभी विपत्रों की तैयारी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही मॉडल में होता है। इसमें इंटरनेट सुविधा और प्रिंटिंग मशीन, कॉटेज, पेपर बैग आदि में प्रति माह प्रति विपत्र अच्छी खासी राशि खर्च होती है।
संघ ने कहा कि इन खर्च के विरूद्ध निदेशालय स्तर से कार्यालय व्यय मद में राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसकी वजह से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को खुद ही उक्त खर्चों का बोझ साझा करना पड़ता है। सेवा निर्मित शिक्षक को भी इसी असुविधा के मार्गों से गुजारना पड़ता है। एक स्वस्थ परंपरा और स्थापित नियमों के प्रतिकूल है, जबकि अधिकारी कार्यालय कार्य के लिए राशि के बजट का प्रबंध होता है। कार्यालय कार्य के लिए विभाग स्तर से आवंटन उपलब्ध कराया जाना स्वस्थ परंपरा और नियम के प्रतिकूल है। संघ ने मांग की है कि राज्य के विभिन्न प्रखंड स्तरीय मध्य विद्यालय स्थापना के लिए कार्यालय में राशि उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
