रांची। पारा शिक्षकों ने मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 15 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि में वेतनमान और स्थायीकरण पर ठोस निर्णय नहीं लेने पर आंदोलन करने की धमकी दी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली, पारा शिक्षकों सहित अन्य मामलों में चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने इस संदर्भ में 27 जुलाई को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा 30 जुलाई, 21 को अपराह्न 02 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्यमंत्री सभागार में की जायेगी। समीक्षा बैठक में वांछित प्रतिवेदन के साथ ससमय बैठक में भाग लेने को कहा गया है।
समीक्षा के मुख्य बिंदु
शिक्षक नियुक्ति नियमावली
आदर्श विद्यालयों की स्थापना
आकांक्षा योजना के बेहतर कियान्वयन की कार्य योजना
झारखंड को Coaching Hub बनाने की Feasibility वितरण
पुस्तकों की ससमय छपाई एवं पारा शिक्षकों से संबंधित मामले
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में Online शिक्षा के लिए की गयी व्यवस्था
मध्याह्न भोजन से संबंधित मामले
कल से पारा शिक्षकों का आंदोलन
राज्य के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को अनुभव के आधार पर वेतनमान और स्थायीकरण की की मांग को लेकर संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। यह 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। ज्ञापन सौंपने का यह कार्यक्रम 11 अगस्त तक चलेगा। अगर सरकार 15 अगस्त को पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर वेतनमान की घोषणा नहीं करती है तो 16 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी की बैठक कर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ आंदोलन की घोषणा करेगा।
28 और 29 जुलाई : सत्ता पक्ष के विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
2 और 3अगस्त : प्रखंड कमेटी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
7 अगस्त : जिला कमेटी द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
11 अगस्त : राज्य कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
