लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के अधिवक्ताओं को संरक्षण और बेहतर सुविधाएं देने का काम लगातार कर रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से काफी समय से न्यायालय बंद चल रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में अनुबंधित अधिवक्ताओं के अवशेष देयकों का भुगतान जल्द किए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने वित्तीय बजट में अधिवक्ताओं के लिए बजट का प्राविधान किया था।
मुख्यमंत्री योगी ने दिये निर्देश
कोरोना काल के दौरान प्रदेश के अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी नहीं जूझना पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार मजबूत कदम उठा रही है। इससे पहले सीएम योगी ने न्यायालयों में काम करने वाले एक लाख से अधिक अधिवक्ता और मुशियों को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। यह सहायता उन अधिवक्ताओं को दी गई थी, जिनका पंजीकरण तीन साल से अधिक पुराना था। सीएम योगी प्रदेश के सरकारी विभागों में अनुबंधित सैकड़ों वकीलों को राहत देने वाला कदम उठाया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि विभागों में अनुबंधित सरकारी और गैर सरकारी वकीलों के अवशेष बकाए का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
बजट में दिए थे कई तोहफे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले अपने आखिरी बजट में अधिवक्ताओं को कई तोहफे दे चुके हैं। योगी सरकार ने अपने अंतिम बजट में वकीलों के चैंबर, युवा वकीलों को आर्थिक मदद और पुस्तिका व पत्रिकाओं की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया है। सरकार की तरफ से वकीलों के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए कॉर्पस फंड में पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैंबर के निर्माण और उनमें अन्य सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
