रांची। केंद्र सरकार की इजाजत देने पर धान की खरीदारी फिर शुरू होगी। झारखंड सरकार ने धान खरीद की समयसीमा बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र भेजा है। समयसीमा एक महीना बढ़ाने के लिए राज्य के सचिव ने केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से अनुरोध किया गया है।
जानकारी के मुताबिक झारखंड राज्य खाद्य निगम (JSFC) द्वारा DM और DSO के माध्यम से 21 जिलों में धान का क्रय किया गया है। इन जिलों में समेकित रूप से लक्ष्य का 102.59 प्रतिशत धान का क्रय किया जा चुका है। राज्य के 21 जिलों में धान अधिप्राप्ति की समयसीमा 30 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो चुकी है।
पलामू, गढ़वा और चतरा में धान का क्रय भारतीय खाद्य निगम (FCI) को करना है। FCI ने इन तीन जिलों में लक्ष्य का क्रमशः 64.70%, 54.70% और 83.30% ही धान क्रय किया है। FCI से संबंधित 3 जिलों में धान खरीद का समय एक महीने बढ़ाने के लिए सचिव द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। अभी भी FCI द्वारा तीनों जिलों में धान का क्रय किया जा रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि धान की खरीद बंद कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक धान क्रय के बाद किसानों के भुगतान पर 100 करोड़ के विचलन पर विभाग की सहमति अप्राप्त है। हालांकि अधिकारियों द्वारा FCI पर दवाब बनाकर उपलब्ध कराये गये चावल के विरुद्ध 53 करोड़ रुपये JSFC के खाता में जमा कराये गये। इस राशि को किसानों के भुगतान के लिए जिलों को भेजा जा चुका है। अभी भी जिलों के पास किसानों को भुगतान के लिए करीब 35 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।
