नई दिल्ली। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार ने अफसरों की एक समिति बनाई है। इसका काम इन मजदूरों के लिए खाना, पानी, रहने का इंतजाम, कपड़ा, दवा और अन्य जरूरत की चीजें मुहैया कराना सुनिश्चित करना होगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को खाना, दवा और अन्य मूलभूत जरूरत की चीजें कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचानी होगी।
खाना मुहैया कराने के लिए सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई करने वाले उन कांट्रेक्टर को काम पर लगाया जाएगा। गृह विभाग के प्रधान सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला को स्टेट नोडल ऑफिसर बनाया गया है। भल्ला जिलाधिकारियों और जिले के डीसीपी को जरूरत के अनुसार आदेश जारी कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने की व्यवस्था, अन्य जरूरतों और उनके आवागमन में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों के पालन आदि की जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारी और डीसीपी की होगी।
