- सुधार नहीं होने पर 12 मार्च से जन आंदोलन चलाएंगे अभ्यर्थी
रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) नियमावली में सुधार के लिए अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इसमें सुधार नहीं करने पर 12 मार्च से जन-आंदोलन चलाने की धमकी दी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की कमियों को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि उम्र सीमा में सुधार जरूरी है। छठी जेपीएससी परीक्षा की उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त, 2010 रखा गया था। उसी आधार पर पिछले वर्ष फरवरी, 2020 में सातवीं से नवीं जेपीएससी के विज्ञापन में 1 अगस्त, 2011 उम्र सीमा रखी गयी थी, जिसे आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण वापस ले लिया गया था।
एक वर्ष के बाद सातवीं से दसवीं जेपीएससी के लिए नियुक्ति का विज्ञापन निकला गया है। इसमें उम्र सीमा 2011 नहीं करके 1 अगस्त, 2016 कर दिया गया है। इससे उचित अवसर मिले बगैर हजारों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार को उम्र सीमा में संशोधन करके इसे 1 अगस्त, 2011 करना चाहिए।
अभ्यर्थियों के मुताबिक जेपीएससी नयी नियमावली में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कुल रिक्तियो के 15 गुणा अभ्यार्थी को सफल किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए सभी वर्गों के लिये एक ही कट-अप होगा। इसमें किसी कारण से किसी आरक्षित (ST, SC, OBC and EWS) वर्ग के अभ्यार्थियो की संख्या आरक्षण 15 गुणा से कम होती है तो 15 गुणा होने तक कट-अप को कम कर दिया जायेगा। यह आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध है। इससे ST, SC, OBC, ews को भारी नुकसान होने वाला है। इस वयवस्था से दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के ज्यादा से ज्यादा सफल होने होंगे की पूरी आशंका है।
अभ्यर्थी सफी इमाम और सहदेव महतो ने कहा कि प्रशासनिक सेवा के लिए 44 पदों का विज्ञापन निकाला गया है। इसमें पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को शून्य सीटें देना इस वर्ग के साथ भेदभाव को दर्शाता है। सरकार पहली से चौथा जेपीएससी की तर्ज पर आरक्षण लागू करें। रोस्टर में आवश्यक सुधार करें।
