उत्तर प्रदेश। सूचना के अधिकार (RTI) ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोल दी है। इससे किसानों की कर्ज माफी की संख्या का सरकार द्वारा किया जा रहा दावा गलत साबित हो गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते ही अपने 4 साल पूरे किए हैं। चार साल पूरे होने पर योगी सरकार की तरफ से कई दावे किए गए। ऐसा ही एक दावा किसानों की कर्जमाफी से भी जुड़ा हुआ किया गया। सरकार की रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया कि पिछले 4 साल में 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है।
हालांकि RTI में एक अलग ही आंकड़ा सामने आया है। इसके अनुसार वर्ष 2017 से 2020 तक करीब 45 लाख किसानों का ही कर्ज माफ हुआ है। सरकार की तरफ से ये जवाब प्रदेश की कृषि निदेशक शोभा रानी श्रीवास्तव ने दिया है। मार्च, 2017 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिया था।
पिछले हफ्ते ही भाजपा उत्तर प्रदेश के ट्वीटर हैंडल से भी एक ट्वीट कर दावा किया गया कि सूबे में योगी सरकार आने के बाद 2017 से 2020 तक 4 साल में 86 लाख किसानों का 36000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। इसे योगी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा रहा है, लेकिन RTI में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो अलग ही बात कहते हैं।
इसमें खुलासा हुआ है कि 2017 से 2020 तक योगी सरकार में कुल 45,24,144 किसानों का कर्ज माफ किया गया। वहीं, रकम के लिहाज से ये करीब 25,000 करोड़ रुपये होता है। इसका मतलब हुआ कि सरकार ट्विटर पर कर्जमाफी से जुड़ा जो आंकड़ा बता रही है, वो गलत है।
