कैबिनेट के अन्‍य फैसले : पूर्व मुख्‍य सचिव डीके तिवारी बनें राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त

रांची। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रिटायर आईएएस डीके तिवारी की नियुक्ति की स्वीकृति कैबिनेअ ने दे दी। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए बजट उपबंधित राशि 1000 करोड़ रुपये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति के क्रम में लगी शर्त ‘अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक कलेक्शन बेस्ड सब्सिडी’ को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

आदिम जनजाति के सदस्य नन्दलाल बिरहोर (पिता-स्व छोटा सुकर बिरहोर,भूतपर्व अन्न भंडार, चौकीदार) की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण-सह-अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/ झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण में 40% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपए) मात्र के अनुदान के प्रावधान एवं ऋण-सह-अनुदान योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना परिवर्तित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के अंतर्गत  विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार/पारामर्शी के वेतनमान की स्वीकृति दी गई।

झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी  (Establishment of Jharkhand policy), 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- NRLM के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश की निकासी के लिए एससीएसपी प्रक्षेत्र में 3275.00 लाख रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 में निहित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग अंतर्गत वर्ग तीन के पदों की नियुक्ति नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना Mukhymantri SHRAMIK (SHahari RozgAr ManjurI for Kamgar Yojna), 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य अंतर्गत चास, रांची एवं मानगो नगर निकाय के शहरी क्षेत्र में चिन्हित नालों से बहने वाले Sewage की रोकथाम के लिए In situ Remediation/Treatment कार्य के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR-NEERI (नीरी) को मनोनयन के आधार पर DPR तैयार करने एवं इस निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि 153.25 लाख रुपये मात्र का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने की स्वीकृति दी गई।

बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के 8 ग्रामों को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद् वर्ग-‘ख‘ को विघटित किये जाने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

गर्मी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या से निदान के लिए राज्य के सभी 4374 ग्राम पंचायतों के 21870 टोलों में (प्रति पंचायत 05) चापानलों/Drilled Tubewell से आच्छादित करने के लिए अनुमानित प्राक्कलित राशि 18431.00 लाख (एक अरब चैरासी करोड़ इकतीस लाख) रुपये मात्र पर योजना एवं व्यय कीस्वीकृति दी गई।

राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धाअवस्था पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों के शत-प्रतिशत आच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में ताजा गरम पोषाहार तैयार कर लाभुकों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य योजना अंतर्गत गैस सिलेंडर एवं कुकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन), झारखंड के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

खूंटी जिला अंतर्गत 13.00 एकड़ जमीन को बिरसा महाविद्यालय, खूंटी के निमित्त रांची विश्वविद्यालय को निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

The Commercial Courts, Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018 की धारा-6 के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड के प्रत्येक जिले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 1-1 न्यायालय, जिला न्यायाधीश स्तर के 1-1 न्यायालय गठन करने एवं जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश/ न्यायादेश के विरूद्ध अपील श्रवण की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड में सड़क दुर्घटना में प्रभावित जख्मी व्यक्तियों के सहायतार्थ नेक नागरिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से Jharkhand Good Samaritan Policy पर स्वीकृति दी गई।

राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित्त उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने पर स्वीकृति दी गई।

सदर अस्पताल, धनबाद के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एकीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्य हित में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय 63,80,000 रुपये (कर अतिरिक्त) को स्वीकृति दी गई।

रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण, महाविद्यालय गोला (रामगढ़) करने की स्वीकृति दी गई।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (झारखंड सरकार का उपक्रम) में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने के लिए शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक) क्षांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन के लिए झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों के सृजन और राज्य कर पदाधिकारी एवं पदचर के क्रमशः 48 एवं 200 पद अर्थात 248 पदों को प्रत्यर्पित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित तालाबों, सैरात का सुरक्षित जमा निर्धारण एवं सैरात की बंदोबस्ती हेतु प्रक्रिया” प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

झारखंड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

राज्य के सभी न्याय मंडलों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन-I) के न्यायालय को The Specific Relief Act, 1963 (अमेंडमेंट एक्ट), 2018 की धारा-20(B) के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित (designate) करने की स्वीकृति दी गई।

रांची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत M/s GAIL (India) Limited से मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

1400 सरकारी भवनों में से शेष 606 सरकारी भवनों में लगभग 7.0 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित करने के लिए जरेडा को वित्तीय वर्ष 2018-19  के बजट के उपबंध से उपलब्ध कराए गए राज्यांश की राशि 87 करोड़ व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत कार्य प्रमंडल पाकुड़ के अधीन राज्य संपोषित पथ योजना न्यू अंजना से चांदपुर भाया पृथ्वीनगर विद्यालय सितेशनगर तक पथ निर्माण कार्य का द्वितीय पुनरीक्षण की राशि 6 करोड़ 21 लाख 2 हजार 500 रुपये मात्र के लागत पर स्वीकृति दी गई।