रांची। ईवे बिल की समस्या का निराकरण एक सप्ताह में नहीं होने पर परिवहन व्यवसायी आंदोलन करेंगे। इस विषय पर वे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री को ज्ञापन भी सौपेंगे। यह निर्णय 4 जनवरी को परिवहन व्यवसाय से जुड़े संगठन के प्रतिनिधियों ने लिया। उन्होंने रांची के हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन में बैठक की। मौके पर झारखंड चैंबर के अध्यक्ष भी मौजूद थे।
परिवहन व्यापारियों ने कहा कि 1 जनवरी, 2021 से जीएसटी ई वे बिल की समय सीमा घटाकर आधी कर दी गई है। 100 KM की दूरी तय करने के लिये एक दिन की वैद्यता ई वे बिल के जारी होने के समय से है। इसी समय सीमा में वाहन में लदे माल को संबंधित पार्टी के गोदाम में खाली होना आवश्यक है, अन्यथा जुर्माने की आशंका रहेगी।
इससे परिवहन व्यवसायी ही नहीं, बल्कि आम व्यवसायी के समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अनेक छोटे या बड़े शहरों में सुबह 6 से 7 बजे से रात 10 से 11 तक भारी व्यवसायिक माल वाहकों का परिचालन बंद रहता है। ऐसी परिस्थिति में शहर के अंदर किसी भी व्यवसायी के गोदाम में माल खाली होना संभव नहीं है। झारखंड में नक्सल समस्या से रात में वाहनों का चलना मुश्किल है।
सर्वसम्मति ने निर्णय लिया गया कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की रूपरेखा आगामी सप्ताह में तय की जाएगी। बैठक में झारखंड चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा, महासचिव राहुल मारू, दीनदयाल बर्णवाल, पवन शर्मा, संजय जैन, ललित ओझा, झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के विक्रम सिंह, विपिन ठाकुर, झारखंड थोक विक्रेता संघ के प्रकाश अरोड़ा, मनमोहन मोहता, आरजीटीए के विनय सिंह, रणजीत तिवारी, रवींद्र दुबे, प्रभाकर सिंह, मदनलाल पारीक आदि उपस्थित थे।
बैठक के बाद झारखंड चैंबर और आरजीटीए का प्रतिनिधिमंडल जीएसटी के रांची प्रमंडल के सयुंक्त आयुक्त (ADMN) आरपी बर्णवाल से मिला। अपनी समस्याओं को बताया। श्री बर्णवाल ने बताया कि यह विषय जीएसटी काउंसिल का है। व्यवसायियों की समस्या को उच्चाधिकारियों के समक्ष रखेंगे।
