- योजना का नहीं हुआ प्रचार प्रसार
- उपायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की
लातेहार। किसानों की कर्ज माफी का फार्म भरने में बैंकों के भेदभाव और मनमानी करने का मामला प्रकाश में आया है। बैंक की कार्यप्रणाली से किसान भ्रमित हैं। कर्ज माफी का फॉर्म नहीं भरे जाने की शिकायत किसानों ने की है। ऋण माफी योजना का प्रचार प्रसार नहीं किए जाने से हजारों किसान फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। झारखंड राज्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष अयुब खान ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।
किसानों ने बताया कि बैंक द्वारा कहा गया कि 20 दिसंबर तक ही फॉर्म भरने का समय था। जिन किसानों ने वर्ष 2014 से 31 मार्च 2020 तक लोन लिए हैं और जिनके पास राशन कार्ड है, वैसे कुछ किसानों को फोन कर बैंक बुलाया गया। उनसे ऋण माफी योजना का फार्म भराया गया है। जिनका खाता एनपीए में चला गया है, उसका फार्म नहीं भराया गया है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वैसे किसानों का भी फार्म नहीं भरा गया है। कुछ बैंकों में यह फार्म एक भी नहीं भरा गया है।
किसानों ने बताया कि ऋण माफी योजना का प्रचार-प्रसार नहीं किए जाने से हजारों किसान फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। फार्म के साथ किसानों से राशन कार्ड, आधार कार्ड, केसीसी लोन का मूल पासबुक भी जमा करा लिया गया है। बैंकों में सिर्फ दो दिन गुपचुप तरीके से फार्म भरा गया। फार्म भरने के लिए कुछ किसानों को परेशान किया गया। इसके बाद भी उनका फार्म बैंकों ने नहीं लिया।
ऋण माफी के लिए राशनकार्ड अनिवार्य कर दिए जाने से किसानों में निराशा है। किसानों ने कहा कि 2014 से पहले किसानों ने अधिक ऋण लिए हैं, लेकिन सरकार 2014 से ऋण माफी में किसानों को शामिल कर रही है। वर्ष 2014 के बाद करीब 5% ही किसान ऋण लिए हैं। 2014 के पहले 95% किसानों के बीच ऋण वितरण किया गया है। बड़ी संख्या में ऋण माफी योजना से किसान बाहर हो रहे हैं। ऐसे में सभी किसानों को कर्ज से नहीं मिलेगी।
श्री खान ने तिथि की बंदिशों को खत्म करने, वादा अनुसार सभी किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ करने, किसानों की सुविधा के लिए प्रचार-प्रसार कर ऋण का फार्म बैंक के साथ-साथ पंचायत, अंचल कार्यालय और ऑनलाईन फार्म भराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है।
श्री खान ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामनाथ यादव से मोबाइल पर बात की। किसानों की कर्ज माफी का फार्म भरे जाने के बाबत पर पूछा। बीडीओ और कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश अथवा पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।
