कब्जा और किराये पर लगाने पर 298 कर्मी निलंबित
ईसीआरकेयू ने प्रशासनिक कार्रवाई का किया विरोध
धनबाद। रेलकर्मियों ने सरकारी क्वार्टर को किराये पर दे रखा था। धनबाद मंडल में प्रशासन ने रेल आवास को किराए पर दिये जाने के मामले में कर्मचारियों को ससपेंड कर दिया है। प्रशासन ने 298 कर्मियों को ससपेंड किया है। इसमें दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण हो जाने पर भी रेल आवासों को अपने अधीन रखे रहने वाले भी शामिल हैं। प्रशासन ने इसे अवैध कब्जा माना है। प्रशासन के इस सख्ती से रेल कर्मचारी और उनके परिवार के लोग परेशान है। ईसीआरकेयू ने इसका विरोध किया है।
यूनियन के अध्यक्ष के डीके पांडेय और अपर महामंत्री मो ज़्याउद्दीन ने धनबाद मंडल रेल प्रबंधक को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। धनबाद मंडल की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यक संसाधनों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में उन्होंने बताया है कि रेल प्रशासन द्वारा नये स्टेशन पर रेल आवास उपलब्ध नहीं कराए जाने, प्राईवेट क्षेत्र में उचित आवास का उपलब्ध नहीं होना, बच्चों की शिक्षा, यातायात की संसाधनों की कमी और चिकित्सीय आधार पर रेल कर्मचारी पुराने पदस्थापना वाले स्टेशन पर आवंटित रेल आवास रखने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन को अपने कर्मचारियों की इन बुनियादी सुविधाओं की कमी के मद्देनजर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर तुरंत निलंबन आदेश वापस लेना चाहिए।
मो ज्याेउद्दीन ने प्रशासन के सामने इन तथ्यों को रखते हुए कहा है कि किराए पर आवास उठाने वाले कर्मचारियों और स्थानांतरित हुए रेल कर्मचारियों जो सपरिवार आवास में रह रहे हैं, उनकी अलग-अलग सूची तैयार की जानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रेल नियमों के तहत अलग-अलग कार्रवाई होनी चाहिये। वर्तमान सर्वे में कई कमी और खामियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः सर्वे करने की मांग की है। यूनियन ने स्टेशन पर विभिन्न पूल इंचार्ज को भी सर्वे टीम में शामिल करने की मांग रखी है।
मो ज्याइउद्दीन ने बताया कि पत्र मिलते ही वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी जयप्रकाश सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल से बात की। दूरभाष पर दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने मो ज़्याउद्दीन से बात करते हुए आश्वस्त किया कि किसी भी रेलकर्मी को गलत तरीके से ससपेंड नहीं किया जाएगा। ससपेंड किए गए कर्मचारी द्वारा आवास रखे रहने के वैध कारणों का उल्लेख करते हुए अपने शाखा अधिकारी को आवेदन जमा करने पर उनका ससपेन्शन हटा लिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी हो तो ईसीआरकेयू के पदाधिकारियों एके दा, एनके खावस, सोमेन दत्ता, धनबाद और बी के झा, गोमो से संपर्क कर अपनी बात रख सकते हैं।
