नौ लाख किसानों का कर्ज होगा माफ, दो हजार करोड़ की मंजूरी

• आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष की गई

• फसल राहत योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई

• एसटी विद्यार्थियों को उच्‍च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की मंजूरी

रांची। झारखंड के नौ लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। झारखंड सरकार ने इसके लिए दो हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। झारखंड मंत्रालय में 23 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसपर मुहर लगी। कैबिनेट में 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना अंतर्गत नई योजना ‘झारखंड कृषि ऋण माफी योजना’ के क्रियान्वयन के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। राज्‍य में 12.93 लाख कृषि कर्जदाता हैं। इनमें से करीब चार लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा। 9.07 लाख का ही कर्ज माफ होगा। शेष खाता एनपीए हो चुका है या वे मान्य नहीं हैं। कर्ज माफी में मार्च, 2020 तक के कर्जदाता किसानों को रखा गया है। इन सभी का 50 हजार तक के कर्ज फि‍लहाल माफ होंगे।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए 100 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गई।

आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने और संविदा पर 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत आयुष चिकित्सकों को अधिमानता का लाभ एकबारगी व्यवस्था के तहत दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और वेतनमान उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा तथा मास्टर्स/ एमफिल के लिए छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए सृजित पदों को झाप्रसे संवर्ग बल अंतर्गत सम्मिलित करने और झारखंड प्रशासनिक सेवा की दूसरी सेवाओं में संपरिवर्तित पदों को झाप्रसे संवर्ग बल से हटाये जाने की स्वीकृति दी गई।

एनआईए का अभी तक कोई थाना नहीं था। अब झारखंड का पहला थाना राजधानी रांची के धुर्वा में बनाया गया है। यहां सभी जिलों से संबंधित शिकायत दर्ज हो सकेंगे।

अमिताभ चौधरी को झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ईपीएबीएक्स (ALCATEL) सिस्टम को बदल कर नया ईपीएबीएक्स सिस्टम के लगाने और उसके वार्षिक रखरखाव का कार्य M/S IT Solution Center रांची को क्रमशः 3,37,296 रुपये और 90 हजार के व्यय पर मनोनयन के आधार पर देने की स्वीकृति दी गई।

जमशेदपुर के सीतारामडेरा स्थित उरांव बस्ती में जहरीली शराब पीने से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्त तीन अनुसेवियों की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के साथ-साथ उनकी सेवा सम्पुष्टि की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत कार्य प्रमंडलों के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 और कनीय अभियंता के 398 के पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त 25 सहायक अभियंता एवं 72 कनीय अभियंता के पद को वर्ष 2020-21 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

झारखंड में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत सृजित जलाशयों पर निर्मित बांधों की सुरक्षा के लिए कराये जाने वाले कार्यों के आकलन और मार्गदर्शन के लिए बांध सुरक्षा समीक्षा दर के गठन की स्वीकृति संबंधी संकल्प में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2020 पर स्वीकृति दी गई।

रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि (बिहार सरकार का उपक्रम) की संपूर्ण अंश क्रय करने की स्वीकृति दी गई।

एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, रांची के अधीनस्थ नौसेना इकाई की स्थापना और इसके कार्य संपादन हेतु विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए 100 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गई।

वर्ष 2021 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपकरणों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य के बाद घुनिया (केबर्त्त) को समावेशित करने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21के लिए केंद्र प्रायोजित योजना-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विमुक्त केंद्रांश और समानुपातिक राज्यांश की निकासी के लिए 19 करोड़ 28 लाख 34 हजार रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

मंत्री जगरनाथ महतो की एमजीएम अस्पताल, चेन्नई में चिकित्सा के लिए अग्रिम भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। राज्य से बाहर एमजीएम अस्पताल, चेन्नई की चिकित्सा यात्रा एवं यात्रा व्यय की स्वीकृति के लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

केंद्र प्रायोजित योजना अंब्रेला आईसीडीएस अधीन आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य की 224 बाल विकास परियोजनाओं के 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6-36 माह के बच्चों, गर्भवती महिला तथा धात्री माताओं एवं 06-72 माह के अतिकुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने निमित्त टेक होम राशन के रूप में Micronutrient Fortified and Energy Food की आपूर्ति योग्य एवं अनुभवी निर्माणकर्ता से कराने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 27 करोड़ 4 लाख 48 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60 से 79 वर्ष) के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 93 करोड़ 27 लाख 46 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 वर्ष से ऊपर) के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 6 करोड़ 8 लाख 22 हजार रुपये का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि के माध्यम से कुल 10 करोड़ रुपये की अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए स्थापना व्यय अंतर्गत हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुंए- उच्च दाब नलकूप शीर्ष के अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जि‍करण (सामग्री) मद में नलकूपों की मरम्मत, संचालन एवं संपोषण कार्य कराए जाने के लिए 16 करोड़ 53 लाख 40 हजार रुपये की अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य में बस टर्मिनल/आईएसबीटी के विकास/पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी हेतु प्रस्तावित लोक निजी भागीदारी नीति पर स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग (झारखंड राज्य जल छाजन मिशन) द्वारा 28 अठाईस जल छाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 22923.21 लाख रुपए के ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों के स्नाकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2021 तक करने की स्वीकृति दी गई।

चिटफंड से संबंधित सीबीआई द्वारा दर्ज वादों के विचारण के लिए रांची में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी (सिविल जज-जूनियर डिवीजन) के 2 पृथक न्यायालयों के गठन करने की स्वीकृति दी गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नई एवं उभरती तकनीक से प्रस्तावित लाइट हाउस प्रोजेक्टस के तहत राजधानी रांची में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लाभुकों के लिए आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

झारखंड के सांसदों/ विधायकों के विरूद्घ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज एवं पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में जिला न्यायधीश कोटि के एक-एक एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के एक-एक तथा रांची एवं धनबाद में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोटि के एक एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में केंद्रांश मद में 2 करोड़ 48 लाख 36 हजार रुपए का अग्रिम झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

गेतलसूद जलाशय योजना के 7 अदद एस्पिल्वे, रेडियल गेट, 3 अदद  pawer Intake गेट के यांत्रिक कार्य और डैम एवं इसके विभिन्न अवयवों के असैनिक कार्यों की विशेष मरम्मत  हेतु राशि रु 10 करोड़ 58 लाख मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 21 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 19926.78 लाख रुपये ऋण लेने की स्वीकृति दी गई।