रांची। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत करीब 16 हजार अधिकारियों का महंगाई भत्ता (डीए) फ्रीज कर दिया गया है। इसका आदेश कोल इंडिया मुख्यालय ने जारी कर दिया है। इस आदेश से अधिकारियों को 25 हजार से लेकर 75 हजार रुपये तक का नुकसान होने की संभावना है। यह आदेश बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों पर लागू होगा। कामगारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (डीपीई) के निर्देश के आलोक में कोल इंडिया ने यह कदम उठाया है। अफसरों का डीए जून, 2021 तक के लिए डीए फ्रीज किया गया है। इस निर्देश के आलोक में अधिकारियों के वेतन में डीए की बढ़ोत्तरी जून, 2021 तक नहीं होगी। आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए डीए का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। कोविड संकट से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
कोयला अधिकारियों के संगठन ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव (एआईएसीई) और कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआई) ने डीपीई के निर्देश के बाद पत्र लिखकर डीए ब्रेक करने का आदेश वापस लेने की मांग की थी। हालांकि डीपीई ने नहीं माना। डीपीई के निर्देश के आलोक में कोल इंडिया की जीएम (पी-ईई) तृप्ती पराग साव ने आदेश जारी कर दिया है।
डीए रोकने का आदेश जारी होने से अधिकारियों में रोष है। उनका कहना है कि इसका नुकसान उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ में झेलना होगा। महंगाई भत्ता फ्रीज होने से पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर पड़ेगा। वेतन में बढ़ोत्तरी पर असर तो पड़ना ही है।
किस कंपनी में कितने अफसर
ईसीएल- 1923
बीसीसीएल- 1926
सीसीएल-2157
डब्ल्यूसीएल-2142
एसईसीएल-2807
एमसीएल-1736
एनसीएल-1607
एनईसी-68
सीएमपीडीआई-851
डीसीसी-18
कोल इंडिया-403
(आंकड़े कोल इंडिया के हैं। अफसरों की संख्या नवंबर, 2020 तक)
