डोभा निर्माण में जेसीबी के प्रयोग पर बीडीओ, बीपीओ और रोजगार सेवक पर होगी कार्रवाई

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी डोभा की योजनाएं लें, ताकि मानव दिवस सृजन हो सके। डोभा निर्माण में किसी भी स्थिति में जेसीबी का प्रयोग नहीं हो। अगर ऐसी शिकायत पायी जाती है, तो संबंधित बीडीओ, बीपीओ और रोजगार सेवक पर कार्रवाई होगी। उक्‍त बातें उपायुक्‍त दिलीप कुमार टोप्‍पो ने 19 दिसंबर को विकास समन्‍वय की बैठक में कही।

बैठक में दीदी बाड़ी योजना, सिंचाई कूप योजना आदि योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सभी प्रखंडों में मनरेगा के अनुसार 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

आवास योजना की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लक्ष्य और उसके विरुद्ध स्वीकृत आवासों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। सभी प्रखंडों को लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये गये। पाखर के जनसेवक के विरुद्ध कम आवास स्वीकृत करने के कारण प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिन आवासों के लाभुकों की मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रित (पत्नी/बच्चों) के नाम आवास आवंटित किए जाएं। आवास और मनरेगा जॉब कार्ड की मैपिंग कराने का निर्देश दिया। लंबित योजनाएं पूर्ण करें

उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड समन्वयकों, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को मनरेगा की लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का आदेश दिया गया। चेतावनी दी गयी कि अगर लंबित योजनाएं समय पर पूर्ण नहीं की गई और एक माह में संतोषजनक प्रगति नहीं पायी गयी तो कार्रवाई होगी।

केसीसी स्वीकृत कराएं

सभी अंचल अधिकारियों को प्राप्त केसीसी के आवेदन को स्वीकृत कराये जाने का आदेश दिया गया। साथ ही, बैंक केसीसी स्वीकृत कराने में अपना सहयोग करें। सभी कृषक मित्र और जनसेवक आपसी सामंजस्य से केसीसी स्वीकृत करायें।

वन पर आश्रित को दें वनपट्टा

उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ग्राम सभा करा कर वनपट्टा के लिए प्रस्ताव पारित करा कर अनुमंडल स्तर पर भेजें, ताकि उसकी समीक्षा जिला स्तरीय समिति द्वारा की जा सके और पारित करायी जा सके।

राज्य से प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम

उपायुक्त ने बताया कि 29 दिसंबर को राज्य सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस मौके पर राज्य स्तर, जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। राज्य स्तर के कार्यक्रम में जिले से 150 लोगों को शामिल होने के लिए भेजा जाएगा। इसमें केसीसी, वनपट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक होंगे, जिन्हें ये लाभ संबंधी प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए भेजे जाने वालों की सूची बना ली जाए।

इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें अधिकतम 200 लाभुक शामिल हो सकेंगे। जिले में पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभुकों को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम में जरुरतमंदो को कंबल भी वितरित किया जाएगा।

बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, आइटीडीए निदेशक संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक एआई उरांव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी अरविंद कुमार, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जनसेवक, रोजगार सेवक व अन्य उपस्थित थे।