जमशेदपुर । साइकिल खरीदने के बाद भी 25 फीसदी विद्यार्थियों ने रसीद उपलब्ध नहीं कराई है। प्री-मैट्रिक छात्रवृति वितरण के लिए 22 हजार से अधिक छात्रों की आधार मैपिंग नहीं हुई है। उक्त बातें कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में उभरी। उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने मंगलवार को योजनाओं की समीक्षा की।
एक सप्ताह में रसीद दें
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी प्रखंड के 11726 छात्रों को राशि उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध करायी गयी राशि के विरूद्ध छात्रों द्वारा क्रय की गई साईकिल क्रय का रसीद 2707 छात्रों का लंबित है। इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में साईकिल वितरण के लिए उपलब्ध कराये गये डेटा को संबंधित प्रधानाध्यापक से सत्यापित कराकर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।
छात्रों का आधार मैपिंग कराएं
वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्री-मैट्रिक छात्रवृति वितरण के लिए लंबित 22,383 छात्रों का आधार मैपिंग कराने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक को दिया गया। सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को छात्रों का आधार और बैंक खाता की छायाप्रति संबंधित बैंक को उपलब्ध कराते हुए प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्री-मैट्रिक छात्रवृति वितरण के लिए उपलब्ध कराये गये डेटा को संबंधित प्रधानाध्यापक से सत्यापित कराकर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।
कल तक मौतिक सत्यापन कराएं
उप विकास आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक छात्रवृति वितरण के लिए संबंधित संस्थानों एवं प्रत्येक छात्रों का भौतिक सत्यापन 17 दिसंबर, 2020 तक निश्चित रूप से कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिया गया।
घर को 31 जनवरी तक पूरा करें
समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक जिले में 146 अपूर्ण आवास हैं। इसे 31 जनवरी, 2021 तक सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को पूर्ण कराने का आदेश दिया गया। लाभुक समिति द्वारा कार्यान्वित आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण/ कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण/जाहेरस्थान घेराबंदी निर्माण को अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
