रांची । आश्वासन के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। मेधा सूची जारी नहीं की गई। नियुक्ति करने की मांग को लेकर 16 नवंबर को पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थी बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि 4913 पंचायत सचिव और लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन हुए 1 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी सरकार अंतिम मेघा सूची जारी नहीं कर रही है।
अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले दिनों रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह आमरण अनशन किया था। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी बोकारो से गुलाम हुसैन, रमेश लाल, पूजा कुमारी, रांची से मनीष वर्मा, निहाल शर्मा, लातेहार से विशाल गौरव, रामगढ़ से अनुज कुशवाहा सहित 1000 छात्र-छात्राएं ने 12 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे थे।
इस दौरान सरकार की ओर से 11 सदस्यों वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अभ्यर्थियों से बात की थी। पंचायत सचिव और लिपिक की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से 15 नवंबर तक पूरा करने पर भरोसा दिया था। यह भी कहा गया था कि कैबिनेट की बैठक में पंचायत सचिव से संबंधित नियुक्ति में हो रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आश्वासन के बाद आमरण अनशन खत्म हुआ था, पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति से संबंधित केस में कहा है कि ‘पंचायत सचिव व लिपिक’ की नियुक्ति पर रोक नहीं है। इस मामले से किसी भी प्रकार से केस का कोइ्र तालुकात नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से ही छठी जेपीएससी की नियुक्ति करा दी गई। हाईकोर्ट के फैसले पर पंचायत सचिव और लिपिक नियुक्ति के लिए अमल क्यों नहीं हो रहा है। नियोजन नीति के फैसले से पहले राजस्व कर्मचारी, अमीन, दरोगा, शिक्षक की नियुक्ति की गई थी, पर पंचायत सचिव और लिपिक की बहाली नहीं की जा रही है।
